झारखंड के हेमंत सरकार जो कहती है वो करती है। यह सिर्फ झूठे वादे करने वालों की सरकार नहीं है।अपने वादे के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना की राशि को एक हजार से बढ़ाकर ढाई हजार कर दिया है। जो हरेक बार की तरह दिसंबर माह के 11 तारीख को लाभुकों के खाते में चला जाएगा। झारखंड राज्य के तमाम वैसी बहने जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की हो इस योजना हेतु अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए पंचायत के मुखिया पंचायत सचिव के अलावा किसी भी प्रज्ञा केंद्र से आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए अंचलाधिकारी द्वारा स्वयं अप्रूव कर दिया जाता है।जिसके लिए लाभुकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिचौलियों के चंगुल में नहीं फंसना है। फॉर्म भरने एवं अप्रूवल की व्यवस्था बहुत ही सुलभ है। इसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क देय नहीं है। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सह बीस सूत्री छतरपुर के उपाध्यक्ष चंदन प्रकाश सिंहा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा। जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में चंदन सिंहा ने कहा किया महिलाओं को स्वावलंबन बनाने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना मिल का पत्थर साबित हुआ है। जिसके कारण महिलाओं का भीड़ अंचल एवं प्रखंड कार्यालय में अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। जानकारी के अभाव में लोग भड़काने के लिए मजबूर हैं। जब की झारखंड की सरकार ने यह सुविधा दी है कि लोगों के कार्य उनके घर-घर तक जाकर पदाधिकारी स्वयं कर रहे हैं। जिन बहनों को आवेदन देने में कोई कठिनाई हो वह पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर अपने समस्याओं का निदान करवा सकते हैं। पार्टी का हरेक नेता एवं कार्यकर्ता उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा है। मंईयां सम्मान योजना का आवेदन लेने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। जैसे ही किसी महिला का आयु 18 वर्ष से अधिक होता है वह अपना आवेदन दे सकते हैं । प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई अवश्य होगी और अगले माह से ही इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।कार्यालय का चक्कर लगाना जरूरी नहीं है । झारखंड की बहनों ने जो विश्वास अपने भाई हेमंत सोरेन जी के उपर किया है पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं नेता उस विश्वास को टूटनें नहीं देंगे सरकार से मिलने वाली हरेक योजनाओं से किसी को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
झारखंड के हेमंत सरकार जो कहती है वो करती है। यह सिर्फ झूठे वादे करने वालों की सरकार नहीं है।अपने वादे के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना की राशि को एक हजार से बढ़ाकर ढाई हजार कर दिया है। जो हरेक बार की तरह दिसंबर माह के 11 तारीख को लाभुकों के खाते में चला जाएगा। झारखंड राज्य के तमाम वैसी बहने जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की हो इस योजना हेतु अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए पंचायत के मुखिया पंचायत सचिव के अलावा किसी भी प्रज्ञा केंद्र से आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिए अंचलाधिकारी द्वारा स्वयं अप्रूव कर दिया जाता है।जिसके लिए लाभुकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिचौलियों के चंगुल में नहीं फंसना है। फॉर्म भरने एवं अप्रूवल की व्यवस्था बहुत ही सुलभ है। इसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क देय नहीं है। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सह बीस सूत्री छतरपुर के उपाध्यक्ष चंदन प्रकाश सिंहा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा। जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में चंदन सिंहा ने कहा किया महिलाओं को स्वावलंबन बनाने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना मिल का पत्थर साबित हुआ है। जिसके कारण महिलाओं का भीड़ अंचल एवं प्रखंड कार्यालय में अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है। जानकारी के अभाव में लोग भड़काने के लिए मजबूर हैं। जब की झारखंड की सरकार ने यह सुविधा दी है कि लोगों के कार्य उनके घर-घर तक जाकर पदाधिकारी स्वयं कर रहे हैं। जिन बहनों को आवेदन देने में कोई कठिनाई हो वह पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर अपने समस्याओं का निदान करवा सकते हैं। पार्टी का हरेक नेता एवं कार्यकर्ता उनके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा है। मंईयां सम्मान योजना का आवेदन लेने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। जैसे ही किसी महिला का आयु 18 वर्ष से अधिक होता है वह अपना आवेदन दे सकते हैं । प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई अवश्य होगी और अगले माह से ही इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।कार्यालय का चक्कर लगाना जरूरी नहीं है । झारखंड की बहनों ने जो विश्वास अपने भाई हेमंत सोरेन जी के उपर किया है पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं नेता उस विश्वास को टूटनें नहीं देंगे सरकार से मिलने वाली हरेक योजनाओं से किसी को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।