झारखंड अंगिभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश कुमार पाण्डेय ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है और इसे झारखंड के गरीब, दलित विद्यार्थियों की जीत बताया है । श्री पांडेय ने कहा की उच्च न्यायालय ने ही रांची विश्वविद्यालय के अंगिभूत महाविद्यालय में नामांकन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया था उसके खिलाफ रांची विश्वविद्यालय सर्वोच्च न्यायालय गई थी जहां सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए नामांकन का आदेश दिया । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का झारखंड अंगिभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोर्चा स्वागत करती है । श्री पांडेय ने कहा की अब सरकार अपने वादा को निभाए और सभी इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी (संविदाकर्मियों) को स्थायी करें । श्री पांडेय ने कहा की अब रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी इंटर की पढ़ाई अंगिभूत कॉलेज में कर सकेंगे ।
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