पलामू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य रुचिर कुमार तिवारी में पलामू उपायुक्त के द्वारा 10 तारीख से बालू के उठाव बंद किए जाने जो एनजीटी के द्वारा 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू का उठाओ पर रोक लगाया है जिसको पलामू उपायुक्त ने चिट्ठी जारी किया जो अच्छी बात है लेकिन पलामू वासियों को खास करके निगम वासियों को पलामू उपायुक्त ने आवास बनाने के लिए आम लोगों को बालू उपलब्ध नहीं करा पाया। शहरी घाट का तो कहीं नीलामी भी नहीं हुआ और ना ही इसमें पलामू के उपायुक्त ने दिलचस्पी दिखाई वही झारखंड के कांग्रेस झामुमो की सरकार ने भी पलामू वासियों को सुलभ एवं सस्ता बालू उपलब्ध कराने में सफल नहीं रहे हजारों दिहाड़ी मजदूर प्रत्येक दिन सादिक चौक , रेड़मा चौक, बैरिया चौक, शाहपुर चौक से बालू नहीं मिलने के कारण काम की तलाश में वापस चले जाते थे और अभी भी वापस जा रहे हैं। लेकिन पलामू का बालू किशमिश के समान हो गया। वहीं पूरे पलामू जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर पैसा की उगाही कर दोगुना ₹3000 प्रति ट्रेलर बालू बेचने का काम किया और पूरे अंचलाधिकारी एवं सदर एसडीओ इस पर मौन व्रत धारण किए रहे लगता है सबका आपस में साथ घाट था और एक मोटी रकम इन सबों के पास पहुंच जाती थी ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। अब 15 अक्टूबर के बाद ही आवास या अन्य योजना के लिए आम जनता को बालू उपलब्ध हो पाएगी। पलामू उपायुक्त पलामू वासियो को हित में काम नहीं कर पाए एक छोटा सा मसला बालू भी उपलब्ध नहीं कर पाए इस वास्ते इनको पलामू में रहने का कोई अधिकार नहीं झारखंड सरकार इनको अभिलंब बाहर का रास्ता दिखाएं।
Tags
पलामू