झारखण्ड क्रांति मंच के संस्थापक सह केन्द्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने आज मेदिनीनगर में प्रेस बयान जारी कर कहा है कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में 102 सीटों पर मात्र 60% मतदान के लिए मोदी सरकार की जुमलाबाजी से उत्पन्न भीषण बेरोजगारी व महंगाई जैसी समस्याओं के प्रति सरकार की अनदेखी व वोट चुरानेवाली ईवीएम मशीन के प्रयोग की अविश्वसनीयता प्रमुख कारणों में शामिल है।
जारी बयान में उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ईवीएम के प्रयोग पर गोदी मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की मौन सहमति से निष्पक्ष चुनाव मजाक में तब्दील हो गया है।आज देश की 40% जनता का भरोसा मोदी सरकार नियंत्रित चुनाव आयोग पर से उठ गया है।देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा मतदान के प्रति जागरूकता के कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी 40% जनता का मतदान में हिस्सा नहीं लेना अत्यंत ही चिंता का विषय है।
बयान के अंत में उन्होंने कहा है कि जनता के वास्तविक मुद्दों से किनारा कर चुकी इलेक्टोरल बाॅण्ड के चंदे व धंधे से चलनेवाली पार्टियों द्वारा मतदाताओं के बीच बांटने के लिए ले जाए जा रहे अबतक 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकदी व शराब आदि अन्य सामग्रियों के आयोग द्वारा पकड़े जाने से यह स्पष्ट है कि जनता को काम के बदले प्रलोभन व घूस देकर लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है।
झारखण्ड क्रांति मंच के अध्यक्ष ने पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पलामू द्वारा पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा प्रत्याशी श्री बी०डी०राम द्वारा नामांकन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र की तत्काल अभिप्रमाणित छायाप्रति आरटीआई के तहत उपलब्ध नहीं कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी पलामू की कड़ी आलोचना करते हुए चुनावी कार्यों में पारदर्शिता कायम रखने की मांग किया है।